ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜਿਅੰਤ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 650 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈ/ਸ ਰਾਜਗੁਰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਜਿਅੰਤ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜਿਅੰਤ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ  ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।