ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਮੋਦੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਾਂਈ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਸਸੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸੀਸਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਫਿਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
‘ਕੋਹੇਨੂਰ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼: ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿਲ ਅੱਜ ਮੌੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬਿਲ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਰੇਗੀ ਸੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੰਕੜੇ: ਅਹੀਰ
ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਹੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
 

 

Latest News
Magazine Archive