‘ਨਾ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ’


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤੇ ਤੇ ਭਖ਼ੇ ਪਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪੁੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

 

Latest News
Magazine Archive