ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਜੀਐੱਸਟੀ-ਮੁਕਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 2018-2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ’ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਰਕਮ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ  ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ( ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਹਿ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।