ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:1 ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋ੍ਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 1,18,966 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive