ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਅੱਜ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਆਏ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੰਘੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।