ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋੜਿਆ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਅਢੁਕਵੀਂ’ ਕਰਾਰ;
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ‘ਵਾਜਬ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘… (ਜਸਟਿਸ) ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।… ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ’’ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁੜ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ, ਅਜੀਤ  ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਮੁੜ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨਨ ਗ਼ਲਤ’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ’। ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ?’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਉਤੇ  ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ  ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ  ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 1993 ਤੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਜੇ ਵਜ਼ੀਫਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਜੁਲਾਈ 1958 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਾਰੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

 

Latest News
Magazine Archive