ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਅੱਠ ਹਲਾਕ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਭੋਪਾਲ - ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਜੈ ਭੀਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਅਾਂ ਨਾਲ ਝਡ਼ਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿੳੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 800 ਜਵਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ੳੁਤੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ’ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਝੂਠੇ’ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਡ਼ੇ ਭਾੲੀਚਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।  ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾਡ਼ਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਤੋਡ਼-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉਡ਼ੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਉਤੇ ਮਾਡ਼ਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਦੋ ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕ ਮੁਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 75 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 450 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗਰਾ, ਹਾਪੁਡ਼, ਮੇਰਠ ਤੇ ਆਜ਼ਮਗਡ਼੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ 26 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਲ ਅਾਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਡ਼ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗਡ਼ੀ ਰਹੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ’ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ‘ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ‘ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੱਈਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਛਲਾਵਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।   
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।   

 

Latest News
Magazine Archive