ਬਜਟ ਦੀ ਮਾਰ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੋਰ

1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ  ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਵੈਟ  ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗ  ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ  ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
    ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਸਦਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 10 ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰੇਂਜਾਂ ’ਚ ਆਈਜੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ’ਚ ਬਦਲਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018, ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਲ 2018, ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਰੋਕ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1296 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 129698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਟੌਤੀ ਮਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿਲ-2018 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਟਰਸਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

 
Latest News
Magazine Archive