ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2018-2019) ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2017-2018) ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।