ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4229 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਧਿਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3497 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ 3909 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,859 ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੇ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4149 ਤੇ 4772 ਕੇਸ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4748 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3909 ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਅਮਨ ਲੇਖੀ, ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive