ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਅਪਰੈਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹੀ ਰਾਇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਹਿਰਾ ਬੈਂਚ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive