ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ: ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਰ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਬਜਟਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬਜਟ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹੱਦ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਤ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
‘ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ’ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਬਾਅਦ ਕਰਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਲਈ ਕਰ ਵਿਧੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕਰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’