ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ‘ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਤਾਹੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ‘ਸੀਨੀਅਰ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਪਾਨ ਰਵਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ  ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ   ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

 
Latest News
Magazine Archive