ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਰਿਹਾ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-17 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2013-14 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਗੈਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀ.ਸੀ.ਏ. ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ।
 

 
Latest News
Magazine Archive