ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਜਿੱਠਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 1581 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ      2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1581 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਆਤਮਾਰਾਮ ਨਦਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਦਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ’ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1581 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
 

 
Latest News
Magazine Archive