ਆਧਾਰ ਦੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਪਰਖ਼ 30 ਨੂੰ


ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੀ।’ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਧਾਰ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।       

 
Latest News
Magazine Archive