ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਸਾਲਵੇ


ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਹਿਸ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਐਸ-6 ਇੰਜਣਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਓਬੀਡੀ ਸਕੈਨਰ (ਆਨ-ਬੋਰਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ) ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
 

 
Latest News
Magazine Archive