ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗ’ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦਯੁਮਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ  ਵਕੀਲਾਂ ਆਭਾ ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਯੁਮਣ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
ਮੁੰਬਈ - ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਗਸਟੀਨ ਪਿੰਟੋ (73) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਰੇਸ ਪਿੰਟੋ (62) ਦੀ ਪ੍ਰਦਯੁਮਣ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

 
Latest News
Magazine Archive