ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਧੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਜਾਟ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਬੀਸੀ (ਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਟੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਟ, ਜਾਟ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਟ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਰੋੜ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ  ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਜਾਟ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰਖ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਬੀਸੀ (ਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ‘ਸੀ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਹਾਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇਸੀ ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 
Latest News
Magazine Archive