ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਫ਼ਾ


*  ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ; ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਝਿੰਗਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਆਰ. ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਲਈ’ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’
‘ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ’ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ’ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਮੰਨਾਂਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ‘ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’

 
Latest News
Magazine Archive