ਝੂਠੇ ਕੇਸ: ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ   ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ  ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 4200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 172 ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 79 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਰਾਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।   ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।  ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।