ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ‘ਬੰਦ’ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਕਮੇਟੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿੱਤਵ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਨਵਾਲੀਕਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਇਸ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 250 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਸਿੱਟ ਨੇ ‘ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਭੜਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2733 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ  293 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 
Latest News
Magazine Archive