ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੋਰ ਵਧੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 36 ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਨਅਤ ਕੋਲ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ  ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 4284 ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 27,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।          
ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫੰਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਧਿਮਕ ਤੇ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਸ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 
Latest News
Magazine Archive