ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੌੌਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਨੇ ਸੋਧ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ (ਏਆਈਜੇਐਸ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਬਏ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਬਾਦ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਲਕੱਤਾ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਂਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈੱਸਟ ‘ਨੀਟ’ ਵਾਂਗ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਪੇਪਰ’ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 4,452 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,502 ਹੈ।

 
Latest News
Magazine Archive