ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੁੂਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉੁਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਬਣੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਲੀਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਪਾਰ  ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ। ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 10 ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕਹਿਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 
Latest News
Magazine Archive