ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਏ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ‘ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।… ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੋ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ… ਤੁਸੀਂ  ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’’
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭੌਂਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ  ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।