ਟੈਂਡਰ ‘ਘਪਲੇ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ (ਐਸਈਜ਼) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ.ਐਸ. ਖਹਿਰਾ (ਪੀਸੀਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਕਤ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਵੀਸੀ) ਸੁਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 
Latest News
Magazine Archive