ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋੜਨਾ ਸੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲਾ ਤਰਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ’ ਦਾ ਤਰਕ
ਐਨਜੀਓ ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ  ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ 31  ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

 
Latest News
Magazine Archive