ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਐਸਏਡੀਬੀ) ਨੂੰ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ  ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹੋ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁੜਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ  ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਏਡੀਬੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਗਰੰਟੀ  ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੰਟੀ  ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ  ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਏਡੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 197 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਬੈਂਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 
Latest News
Magazine Archive