ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 10.52 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 11.35 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10.52 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 157 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139ਏਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।  ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ  ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਨਾਨ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਣਤੀ 10.52 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।