ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਅਮਰਿੰਦਰ

ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।    ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 140 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਕੇਬਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਜੇਐਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਲੋੜੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਹੇ ਜਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’

 
Latest News
Magazine Archive