ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ‘ਖੂੰਡਾ’?

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ; ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਬਠਿੰਡਾ - ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਐਤਕੀਂ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ‘ਠੰਢੀ’ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।   ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਢੀਖੋਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜਭਾਗ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2003 ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 62 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2002-07) ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 180 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 139 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਂਅ ਭਾਂਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੋਰੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 12, 2012 ਵਿੱਚ 13, 2014 ਵਿੱਚ 17, 2015 ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 26 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੜ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ: ਐਸਐਸਪੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

 
Latest News
Magazine Archive