ਉਸਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਹਿਲ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 46 ਬੋਲੀਕਾਰ ਭੱਜੇ;
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਏ ਸਿਰਫ਼ 150 ਕਰੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹ 89 ਵਿੱਚੋਂ 46 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਉਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ 46 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ 55 ਫੀਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਗਏ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ 25 ਫੀਸਦ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ 25 ਫੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 102 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ 1026 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਫਲ 937 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 89 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਲਵਾਈ ਸੀ।

 
Latest News
Magazine Archive