ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ’ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ’ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਕੇ.ਨਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗ਼ਦੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕੂਪਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਟੋਕਨ, ਖਾਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

 
Latest News
Magazine Archive