ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼;
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 58 ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਮਾਈਨਿੰਗ’ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
58 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 59 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 58 ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 
Latest News
Magazine Archive