ਬਾਬਰੀ ਕਾਂਡ: ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਜੁਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ’ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼. ਨਰੀਮਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗ਼ੌਰਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ (ਦੂਜਾ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ)’ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ’ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ’ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਟਾਲਣ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਂਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਬੀਬੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੀਬੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਿਆਰ’ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਲਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ।           
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਉਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ‘ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਸੀ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ  ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,  ‘‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ  ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’’

 
Latest News
Magazine Archive