ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ: ਸੱਜਣ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਠੱਪੇ’ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। … ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਉਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ’ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਗ਼ਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ‘ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ‘ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ’ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਿਓਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮਤਾ ‘ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ’ ਤੇ ‘ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 
Latest News
Magazine Archive