ਟਾਟਾ ਕੈਮਲੌਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲੌਟ ਦਾ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਦੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਏ’ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰੀਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਲੋਕ ਜੱਗਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1794 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ।

 
Latest News
Magazine Archive