ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਿਕ ’ਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ; ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕਤਲ’ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਹਾਸੋਹੀਣੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ (46) ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਉੜੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈਐਸਪੀਆਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ‘ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਸੂਸ (ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।’’
ਇਸ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ’ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ’ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਇਕਬਾਲੀਆ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 13 ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 2013 ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਤਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।