ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਖੇਹਰ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਫ਼ਖ਼ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

 
Latest News
Magazine Archive