ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਤਿਮਾਹੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਿਸ; ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟ
ਜਲੰਧਰ - ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਣ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਚੋਰਾਂ’ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 
ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ), ਸਕੱਤਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਸਕੱਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ), ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 
Latest News
Magazine Archive