ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ; ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’
ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਕ ਦਖ਼ਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। … ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਥੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।… ਮੈਂ ਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ।’’ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ  ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ।
25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਨੀਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2017 ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ    ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 25 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਤਰਮੀਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਹੈ, ਉਥੇ 220 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਕ (ਇਕ ਅਪਰੈਲ) ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 220 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿੱਕਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ’ ਜਾਵੇਗਾ।

 
Latest News
Magazine Archive