ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸਾਈ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ;
ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਰ ਰਾਤੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੌਹੜਾ ਵਿੱਚ  ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸੀਐਮਡੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸੀਐਮਡੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 
Latest News
Magazine Archive