ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ

ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼;
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹੀ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੁੱਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਨਿੱਘਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ) ਐਕਟ’  ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2017-18 ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਘਰ ਘਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 
Latest News
Magazine Archive