ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ: ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਆਧਾਰਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਅਰਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕਹਿਰਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 17 ਟੈਕਸ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 
Latest News
Magazine Archive