ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,  ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ,  ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ,  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ,  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,  ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,  ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,  ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ,  ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,  ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਸਣੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ,  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ,  ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਵਲ/ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,  ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਤਿਵਾਦੀ-ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ (31 ਜਨਵਰੀ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ,  ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ,  ਉਥੇ ਇਹ ਫ਼ੌਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਆਰਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ/ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

 
Latest News
Magazine Archive