ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ

ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼


* ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ 3.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
* ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਰੀ
* ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ
* ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
* ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੀਐਸਯੂ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ, ਆਈਆਰਐਫਸੀ ਤੇ ਇਰਕਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
* ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ
* ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਰੇਲਵੇ ਈ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ
* ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖੇ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ
* ਬਜਟ ਬਦਲਾਅ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਵੱਛ
* ਭਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ
* ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਦੋ
ਨਵੇਂ ਏਮਸ
* ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੇ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
* ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.1 ਫੀਸਦ ਰੱਖੀ
* ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
* ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
* ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਪਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਣੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ ਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦਸ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰੇਲ ਬਜਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 396135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ 131000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ 64000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਮਗਰੋਂ ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅੱਜ 480 ਅੰਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28000 ਅੰਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਤੇ 3.5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ 2500 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ। 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 80  ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਰ ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਕ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਕਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਟਨ ਦੇ ਸਰਕਟ ਉਪਰ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰ 6 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਟੇਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੈਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2017-18 ਲਈ ਇਹ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,87,223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼:ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਰੱਖੇ 57,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 64,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,41,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਪੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 21.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਈ 2,74,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.4 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰੀ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ 1.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।  

 
Latest News
Magazine Archive