ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ


ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੈਅ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
*    ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
*    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦੱਸਿਆ
*    ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਜਨਵਰੀ -ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫਰ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਂਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਜਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੈ  ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਰੇਲਵੇ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ  ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੇਲਵੇ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 
Latest News
Magazine Archive