ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮਜੀਕੇ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘ਬਾਂਡ ਲੈਜਰ ਖ਼ਾਤੇ’ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਰਕਮ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 
Latest News
Magazine Archive